एमसीसीको नाममा देश विखण्डन गर्ने ठेक्का अमेरिकालाई दिन सकिँदैन : भिम रावल


 

काठमाण्डाै – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को नाममा देश विखण्डनको ठेक्का अमेरिकालाई दिन नसकिने बताउनुभएको समाचार उज्यालो अनलाइनमा छ।

एमसीसी तथा लिम्पियाधुरा, कालापानी लिपुलेकमाथिको कब्जा र राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रश्न विषयक सर्वपक्षीय अन्तरक्रियामा रावलले एमसीसीले देशमा विखण्डन ल्याउने र त्यसको जिम्मा अमेरिकालाई दिन नसकिने बताउनुभएको हो ।

नेपालको कानुनले नै स्पष्ट रुपमा सीमान्तकृत र पछाडि परेका समुदायको विषयमा व्यख्या गरेको बताउनुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘सीमान्तकृत को ? पछाडि परेको को ? त्यो ब्याख्या गर्ने काम नेपालको हो । हाम्रो कानुनले गरेको छ । हामी कुनै देशलाई निम्ता गरेर को सीमान्तकृत हो ? को पछाडि परेको हो भनेर हाम्रो सामाजिक विखण्डनको ठेक्का हामी दिन सक्छौँ ? दिन मिल्छ ? मिल्दैन । ’

उहाँले विद्युत प्रसारण लाइन काठमाण्डौ, नुवाकोट हुँदै पाल्पा किन लान खोजिएको भन्दै प्रश्नसमेत गर्नुभयो । स्वतन्त्र र सार्वभौम देशले कनुै देशसँग दुईपक्षीय सम्झौता गर्दा तेस्रो मुलुकको सहमति लिनुपर्छ भनेर कतै नलेखेको उल्लेख गर्नुहुँदै रावलले प्रसारण लाइन नेपालको भित्र पर्छ कि बाहिर भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

परियोजनाका प्राविधिक र कर्मचारीहरुलाई कथितको संज्ञा दिनुहुँदै रावलले भन्नुभयो, ‘म कथित प्राविधिक र जागिरेहरुलाई सोध्न चाहन्छु, यो प्रसारण लाइन नेपालको सिमानाभित्र पर्छ कि बाहिर?’ रावलले नेपाललाई रानीतिक, कानुनी, व्यवहारिक, इशारा, संकेत कुनै पनि किसिमले अरु देशको उपग्रह हो भन्ने अर्थ लाग्नेगरी शब्द लेख्न नमिल्ने बताउनुभयो ।

सम्झौताका बुँदाहरुमा अमेरिकामा भविष्यमा बन्ने कानूनको उलंघन भएमा वा अमेरिकाको हित विपरीत कृयाकलाप गरेमा सम्झौता बदर हुने भन्ने विषयमा मान्न नसकिने रावलले उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अमेरिकाको वर्तमान वा भविष्यमा लागु हुने कानून उलंघन गरेमा, राष्ट्रि हित विपरीतका कृयाकलाप गरेम यो सम्झौता बदर हुनेछ भनेको छ । यो कस्तो आश्चर्यको कुरा हो ? आजको कानून मात्रै होइन उसले भविष्यमा बनाउने काूनन पनि नेपालमा लागु हुने ? यस्तो कुरा प्रष्ट देख्दा देख्दै । ठिक छ भनेर तर्क दिने मानिसहरु नेपालको भूमिमा टेकिरहेको ठानेका छन् की कुनै देशले अन्तरिक्षमा पठाएको स्याटेलाइटमा यात्रा गर्छु भनेर ठानेका छन् । मलाई आश्चर्य लागेको छ ।’

रावलले सार्वजनिक रुपमै एमसीसीमा भएका बुँदाहरु राष्ट्रहित विपरित भएको भन्दै विरोध जनाउँदै आउनुभएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले अमेरिकी सरकारका मन्त्री, दूतावास, दूतावासका कर्मचारीले एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिकको अंग भएको बताइरहँदा पनि यो होइन भनेर नेताहरुले भन्दा शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताउनुभयो ।

सीमाविद् बुद्धि नारायण श्रेष्ठले एमसीसीले मुलुकको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पार्ने बताउनुभएको छ । सम्झौता इण्डो प्यासिफिक भित्र पर्ने भएकाले यो लागु भएमा नेपालको असंग्न पराराष्ट्र नीीतको उलंघन हुने पनि उहाँले बताउनुभयो । श्रेष्ठले नेपालबाट चीनको विकासको खुट्टा तान्न र चीनलाई घेर्न यो परियोजना अमेरिकाले अघि सारेको उल्लेख गुर्नहुँदै उहाँले नेपालमा फ्री तिब्बतको नारा घन्किने चेतावनीसमेत दिनुभयो ।

श्रेष्ठले महाकाली सन्धि अपरिपक्व भएका कारण भारतले नेपालको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने साहस गरेको बताउनुभएको छ । महाकाली सन्धि हुँदा महाकाली नदी नै सीमा नदी भनेर उल्लेख गरेको तर नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा भनेर नलेखेका कारण यो अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो ।

देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका संयोजक सीपी गजुरेलले राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि आफ्नो पार्टी कहिलै नझुक्ने बताउनुभएको छ ।

अन्तिम पटक अपडेट गरिएको : May 1st, 2020,

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्वन्धित समाचारहरु