कुनै हालतमा पास हुन दिन्नौँ भन्दै फेरी जंगे भीम रावल.. साथ दिने जतिले सक्दो सेयर गरौ।


 

काठमाडौं- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एम-सिसी)ले प्रवेश पाएको छ।बैठकको सुरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधनको क्रममा एम-सिसी पास गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। एम-सिसीलाई कुनै इण्डो प्यासिसिफक रणनी-तिक अंशको रूपमा हेर्नु नपर्ने भएकाले विरोध नगरी एम-सिसी पास गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एम-सिसीको विषय प्रवेशपछि नेताहरू आपसमा विभाजित भएका छन्।

केहीले एम-सिसीलाई स्वीकार गर्न नहुने तर्क राखिरहेका छन्। तर, केहीले भने ४९ देशले लिइसकेको अमेरिकी सहायता नेपालले लिँदा कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। एम-सिसी कुनै हालतमा स्वीकार हुँदैन एम-सिसीलाई स्वीकार गर्न हुँदैन भन्दै चर्को आलोचना गरिरहेका नेता हुन् भीम रावल।

उपप्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका रावल एम-सिसी पारित गर्नै नहुने पक्षमा छन्। स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि रावलले एम-सिसीका पक्षमा खुलेरै विरोध जनाए। र, अहिले पनि उनले विरोध गर्न छाडेका छैनन्। स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि फरक मत राखेका नेता रावलले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि १० बुँदे फरक मत राखेका छन्।पार्टीभित्र चर्को वि-वादमा रहेको एम-सिसीलाई अनुमोदन गर्नका लागि नेपाल सरकार र एम-सिसी सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएका शर्त परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। एम-सिसीका शर्त संशोधन र स्पष्ट गरेर मात्र त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने उनको तर्क छ।

रावलले एम-सिसी अनुमोदनको लागि राखेको प्रस्ताव नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एम-सिसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतापत्रमा निम्न बमोजिमका कुराहरु संशोधन र स्पष्ट गरेर मात्र त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नेः (मई १४, २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेण्टका दक्षिण एशियाका लागि निमित्त उपसहायक मन्त्री (सेक्रेटरी) डेभिड जे रान्जले नेपालका लागि एम-सिसी कार्यक्रम इण्डो–पेसिफिक रणनीतिको अत्यन्त महत्वपूर्ण थालनी भएको भनेको तथा फेब्रुअरी १०, २०१९ मा अर्का अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्सले भियतनाम भ्रमणको क्रममा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एम-सिसी) अन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने ५०० मिलियन डलरको अनुदान समग्र हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको भाग हो भनेका छन्।

त्यस्तै हालै काठमाण्डौ स्थित अमेरिकी दूतावासका अधिकारी रोजर्सले एमसीसी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको स्पष्ट गरेका छन्।यसबारे नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी सरकारलाई औपचारिक रुपमा स्पष्ट पार्न भन्नु पर्छ र अमेरिकी सरकारले एम-सिसी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंग नभएको औपचारिक रुपमा जानकारी दिनुपर्छ।

-धारा ७ को दफा ७.१ मा ‘प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ’ भन्ने वाक्य हटाई ‘प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानून बाझिएमा त्यसबारे पक्षहरुले वार्ताद्वारा सार्वभौम समानताको सिद्धान्त अनुरुप न्यायसंगत र उचित निर्णय लिनेछन’ भन्ने राखिनुपर्छ।

-धारा ३, दफा ३.२. (च) मा ‘सरकारले आफ्नो तर्फबाट एम-सिसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरु वा यस पश्चात् विकसित हुने एम-सिसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुनःउत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेत) का लागि अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्णरुपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ’ भन्ने प्रावधान संशोधन गरी अमेरिकाले पाउनु पर्ने वौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार अमेरिकाले र नेपालले पाउनु पर्ने वौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार नेपालले पाउनु पर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ। नेपालले पनि यसमा १४ अत्र्र रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। अमेरिकाले असीमित अधिकार पाउने व्यवस्था हटाउनु पर्छ।

-धारा ५ (२) को ३ र ४ मा अमेरिकाको वर्तमान वा भविष्यमा लागु हुने कानुन उल्लंघन गरेमा र राष्ट्रिय सृुरक्षा हित विपरीतका क्रियाकलाप गरेमा भन्ने कुराको ठाउँमा स्पष्ट किसिमले त्यो भनेको के हो खुलाउनु पर्छ। खुला र व्यापक अर्थ लाग्नेगरी सम्झौत गर्न मिल्दैन।

-धारा ६ को (ग) मा कुनै अनुसूचीमा संशोधन गर्नुपरेमा नेपालको कानून बमोजिम कुनै प्रक्रिया (संसदमा पेश गर्ने लगायतका) को अवलम्बन गर्नुनपर्ने प्रावधानको स्थानमा त्यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिनु पर्छ । (धारा ६ को दफा ६.३ (ख) मा अन्य कुनै सम्झौता बाझिएमा वा परस्पर असंगत भएमा यो सम्झौता लागु हुने भनिएकोमा अन्य सम्झौता भन्नाले केलाई भन्न खोजिएको हो स्पष्ट हुनुपर्छ।

अन्य कुनै देशसंग भएको सम्झौता भन्न खोजिएको हो वा अमेरिकासंग भएको अन्य कुनै सम्झौता भन्न खोजिएको हो?

-अनुसूची १ को २ (घ) मा महिला र सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नको लागि परियोजनालाई ठेकेदार र सडक विभागलाई प्रोत्साहित गर्ने भनी उल्लेखित कुरा नेपालमा सामाजिक असहिष्णुता सिर्जना गर्ने किसिमको रहेकोले यस्तो प्रावधानलाई हटाई नेपालको कानून अनुरुप हुने प्रावधान राखिनु पर्छ। यो विषय नेपाल सरकारको सरोकार र अधिकारमा पर्छ।

-अनुसूची १ को ग. १. (क) मा एमसीए–नेपालको गठन गर्ने र त्यसले अन्य सम्झौता गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ। यस्तो सम्झौता गर्ने अधिकार नेपाल सरकारमा रहने व्यवस्था हुनुपर्छ।

-अनुसूची ५ (क) मा भनिएको ‘सरकारले एम्सीसीलाई सार र रुपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्ने छ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्ने छ’ भनी दीर्घकालीन रुपमा नै नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि आघात पार्ने प्रावधान राखिएको छ। यो प्रावधान हटाइनु पर्छ।

-धारा ५ को बुँदा (३) मा अमेरिकी सरकारको वर्तमान र भविष्यमा लागु हुने प्रचलित कानून वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीतका क्रियाकलाप र एमसीसी ऐनले अयोग्य ठहरिने कार्य गरेमा अमेरिकाले सम्झौता रद्द गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ। कानून, हित वा सुरक्षा भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनुपर्छ तथा व्यापक र जे पनि अर्थ लाग्नसक्ने प्रावधान संशोधन गरिनु पर्छ।

-अनुसूची १, ग. २. मा परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै निकायलाई संलग्न गराउनु परेमा एम्सीसीको स्वकिृति लिनुपर्ने कुरा हटाउनु पर्छ र नेपाल सरकारले कुनैपनि निकायको आवश्यकता परेमा खटाउनसक्ने राज्यको अधिकारलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ।

अन्तिम पटक अपडेट गरिएको : May 1st, 2020,

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्वन्धित समाचारहरु