जग्गा दलालको मनपरी सकिने भयो: अब जथाभावी जग्गा प्लटिङ गर्न नपाइने, खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखे ३ लाख रुपैयासम्म जरिवाना


 

काठमाडौं, २३ साउन । अब जथाभावी जग्गा प्लटिङ गर्न नपाइने भएको छ। अब आवासीय प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जमिन मात्र प्लटिगं गर्न पाइने भएको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले भूउपयोग विधेयक पास गरेपछि अब आवासीयबाहेक अन्य क्षेत्रको जग्गा प्लटिङ गर्न नपाइने व्यवस्था लागू भएको हो ।

यो विधेयक पारीत भएसंगै जग्गालाई ९ प्रकारले विभाजन गरिएको छ । अहिले सम्म अब्बल, दोयम, सीम र चहार गरी चार प्रकारका जमिन थिए । यो विधेयकले कृषि, आवासीय, व्यावसायीक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला–ताल, सार्वजनिक उपयोग र सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र गरि ९ प्रकारका जमिनमा विभाजन गरिएको छ। ती क्षेत्रलाई उपक्षेत्रमा समेत विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

आवासीय बाहेकका कुनै पनि क्षेत्रमा अब प्लटिङ गर्न र नयाँ घरबास गर्न नपाइने भएपछि घर जग्गा कारोवार गर्नेहरु प्रभावित हुने भएका छन् । खेतीयोग्य जमिन जथाभावी प्लटिगं गरेर जग्गा दलालहरुले जमिन मास्दै आएका थिए । त्यस्तो कृयाकालपमा भने यो विधेयकले रोक लगाउने भएको छ । कुनै पनि प्रयोजनले व्यवसायिक घडेरी विकसित गर्न र बिक्रीवितरण गर्न नपाइने उल्लेख छ। ऐन लागू हुँदा कृषि क्षेत्रमा रहेका घरमा साबिकबमोजिम बसोबास गरेबाहेक नयाँ घर निर्माण वा बसोबासका पूर्वाधार थप वा विस्तार गर्न नसकिने व्यवस्था विधेयकले गरे पछि जग्गा र घरको कारोवार गर्नेहरु प्रभावित भएका हुन् ।

प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने भूमिको भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तयार गर्नु, गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। एउटा प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न भूउपयोग परिवर्तन गर्न समेत पाइने छैन । अब जग्गा जथाभावी खन्डीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। खन्डीकरण नियन्त्रण तथा कित्ताकाट नियमन गर्न आवश्यक मापदण्ड र आधार तयार गर्ने उल्लेख छ। कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जग्गा ३ वर्षसम्म जग्गा बाँझो राखे ३ लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। दुवै सदनबाट स्वीकृत भएकाले यो विधेयक अब राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरण गर्न पठाइनेछ। राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कानुन लागू हुनेछ।

प्रकाशित भएको : August 8th, 2019

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्वन्धित समाचारहरु