कर उठाउने नै भए एनसेलबाट उठाउनुस्, जनताबाट होइन : सांसद त्रिपाठी


 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद हृदयश त्रिपाठीले कर उठाउनका लागि कार्यदल गठन गर्न सुझाव दिएका छन्। जनतासँग सरकारले अनावश्यक कर उठाइएकोमा आ*क्रोश पोख्दै उनले कर उठाउने भए टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलबाट उठाउन पनि सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसद त्रिपाठीले प्रतिव्यक्ति कर उठाउनेमा नेपाल अग्र स्थानमा रहेको भन्दै त्यो तत्काल कम गर्न र जनतालाई सा*स्ती दिने काम ब*न्द गर्न पनि सुझाव दिएका थिए। उनले भने, ‘कर उठाउने नै हो भने एनसेलसँग उठाउनुस् भन्न थालेका छन् जनता। अदालतको आदेशले घरी कर उठाऊ भन्छ घरी नउठाऊ भन्छ।’

सांसद त्रिपाठीले थपे, ‘अदालतको फै*सलाका आधारमा ९ खर्ब राजश्व उठाउन बाँकी छ।यसबारे अर्थ मन्त्रालयलाई थाहै छैन। कार्यदल बनाएर कर उठाऊँ।’ काठमाडौंको सार्वजनिक जग्गा मिचेकोबारे पनि सांसद त्रिपाठीले सरकारलाई सचेत गराएका छन्। २०४९ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला ने*तृत्वको सरकारले गठन गरेको रावल आयोगको छा*नबिनअनुसार सार्वजनिक जग्गाको खो*जि भएको तर त्यो फि*र्ता ल्याउन पहल नभएकोमा उनले अ*सन्तुष्टि पोखे। रावल आयोगले काठमाडौंमा १८ हजार ९४१ रोपनी भन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा मि*चिएको पत्ता लगाएको तर त्यो मि*च्नेहरू ठूलो ओ*हदाका कर्मचारी र नेता भएकाले स*मस्या भएको बताए।

संसदमा कसले के भने?

सरकारले पुनरवलोकन गर्नुपर्छ : प्रमुख सचेतक, नेकपा

पूर्व कानुनमन्त्रीसमेत रहेका गुरुङले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यसको पुनरवलोकन दर्ता गर्नुपर्ने माग गरे। पाँच न्यायाधीशको इजलासले यसअघि गरेको फैसला विपरीत दोस्रो फैसला भएको उनको जिकिर छ। गुरुङले सर्वोच्चको फैसलाका कारण राज्यले अर्बौं राजश्व गुमाउनु परेको भन्दै सरकारको ध्यानकार्षण गराएका छन्।

जनतासँग हैन एनसेलसँग कर उठाउ : हृदयेश त्रिपाठी

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चुनाव चिन्हबाट चुनाव लडेका सांसद हृदयेश त्रिपाठीले एनसेलसँग कर उठाउन कार्यदल गठन गर्न सुझाव दिएका छन्।

जनतासँग सरकारले अनावश्यक कर उठाइएकोमा आक्रोश पोख्दै उनले कर उठाउने भए टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलबाट उठाउन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सुझाव दिएका हुन्।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसद त्रिपाठीले प्रतिव्यक्ति कर उठाउनेमा नेपाल अग्रस्थानमा रहेको भन्दै त्यो तत्काल कम गर्न र जनतालाई सास्ती दिने काम बन्द गर्न पनि सुझाव दिएका थिए।

‘कर उठाउने नै हो भने एनसेलसँग उठाउनुस्,’ उनले भने, ‘यो मैले होइन। जनताले भन्न थालेका छन्। अदालतको आदेशले घरि कर उठाऊ भन्छ घरि नउठाऊ भन्छ। यसबारे अर्थ मन्त्रालयलाई थाहै छैन। कार्यदल बनाएर कर उठाऊँ।’

महाअभियोग लगाउने तयारी गरौं : प्रेम सुवाल

त्यस्तै आइतबारकै बैठकमा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले सर्वोच्चको फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने तयारी गर्नुपर्ने माग गरे।

‘एनसेलसँग नउठाउनू भनी सर्वोच्चले गरेको फैसलाका विषयमा जनता र संसदमा चर्चा छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा छानबिन समिति गठन गर्न जरुरी छ। गलत गर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने तयारी गर्नु जरुरी छ।’

विज्ञसँग परामर्श गर्दै संसदीय समिति

त्यस्तै केही दिनअघि संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको एक समितिले उक्त विवादमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन थाल्ने निर्णय गरेको छ। संसदको मानव अधिकार समितिले एनसेलको लाभकरका विषयमा सर्वोच्चको फैसलाबारे विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेका छन्।

समितिमा सांसदहरूले एनसेल लाभकर विवादमा अदालतले कर असुल गर्न बाधा गर्ने र कानुनको गलत व्याख्या गरेको भन्दै प्रश्न उठाएपछि मानव अधिकार समितिले यस्तो निर्णय लिएको थियो।

अदालतको फैसलामा टिप्पणी वा छलफल गर्न संसद्‍मा मिल्दैन : पूर्व सांसद भण्डारी

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि संसदमा एनसेलको लाभकर विवादमा बहस हुनुलाई पूर्व सांसदले सकारात्मक भएपनि फैसलामाथि टिप्पणी भने गैरकानुनी भएको बताएका छन्।

पूर्व सांसद रेवतीरमण भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको फैसलामाछि टिप्पणी गर्नु भनेको संविधानको व्यवस्था विपरीत हुने उनको टिप्पणी छ।

संविधानको धारा १०५ मा सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतमा विचाराधीन र फैसलाका विषयमा संसदमा छलफल गर्न नपाइने उल्लेख छ।

उक्त धारामा बहसमा बन्देज लगाइएको सो धारामा उल्लेख छ, ‘नेपालको कुनै पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनाको शिलशिलामा गरेको न्यायिक कार्यका सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा छलफल गरिने छैन।’

तर एनसेलको फैसलापछि सांसदहरुले त्यस विपरीत भनाइ राख्दै आएका छन्। अदालतले गरेको फैसला छानबिन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएकाले तर कुनै विज्ञको रूपमा विश्लेषण गरी धारणा बनाउन भने सक्ने उनको तर्क छ।

र यो पनि पढ्नुहोस : एनसेलको कर छुट दिने न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन नेकपाकै सांसदले गरे माग

प्रकाशित भएको : September 8th, 2019

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्वन्धित समाचारहरु