‘हाइप्रोफाइल’ विषय हो जाहेरी आउँदाबित्तिकै दर्ता गरिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन : प्रहरी


 

सभामुख कृष्णबहादुर महराबाट बला’त्कारको शिकार भए भनेर मिडियामा आएकी महिलाको बिषयमा के हुने भन्ने कुरा अहिले व्यापक रुपमा चर्चामा रहेको छ । मिडियामा खुलेर बाहिर आएकी रोशनी शाहीले अहिलेसम्म प्रहरीमा जाहेरी दिएकी छैनन् । बला’त्कार जस्तो संघीन अप’राधको जाहेरी आउनेबित्तिकै प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेर अभि’युक्तलाई पक्रेर अनुसन्धान गर्ने काम गर्दै आएको छ । तर देशसञ्चार डटकम प्रहरीको उच्च स्रोतको हवाला दिँदै लेख्छ : ‘हाइप्रोफाइल विषय भएकोले माथीको निर्देशनमा पनि भर पर्छ। जाहेरी आउने वित्तिकै दर्ता गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। हामी विस्तृत अनुसन्धान गरेर प्रमाण भेटिए दर्ता गरेर कारबाही अगाडि बढाउँछौँ’, प्रहरी स्रोतले भन्यो।

हिजै सभामुखकाको सचिवालयले यो निराधार र झुटो हो पनि एक विज्ञप्ती नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर सार्वजनिक भएको विज्ञप्ती र नेपालन्यूज डटकममा सभामुखले बोलेको कुरामा भिन्नता पाइएको छ । नेपालन्युजका अशोक अधिकारीले ‘हिजो जानुभएको हो? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा सभामुख महराले गएको स्वीकार्दै भनेका छन् – ‘हो। म पहिले पनि गइराख्थेँ। उहाँ (महिला) मेरो साथी हो। विद्यार्थी पनि हो। अरू कुनै कारण होइन।’ तर सचिवालयबाट आएको विज्ञप्तीमा उनी त्यहाँ नगएको स्पष्ट पारिएको छ ।

हिजो हाम्राकुरा डटकमले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा पीडित भनिएको रोशनी शाहीले महरासँग २०४७ सालदेखि चिनजान रहेको र पहिला रोल्पामा आफु उनकै घरमा बसेको ती महिलाले बताएकी छिन्। ‘पहिला पनि मेरो कोठामा आएर उहाँले त्यस किसिमको हर्कत गर्नुहुन्थ्यो’, भिडियोमा ती महिलाले भनेकी छिन्। अन्तर्वार्ताको ७ मिनेट ८ सेकेन्डमा msir को नाममा शेभ गरिएको ९८५१११६४५६ नम्बरबाट फोन कल आउँछ। उताबाट ‘सामान्य घटना हो’ भन्ने आवाज सुनिन्छ। पुन: यही फोनबाट फेरि कल आउँछ। त्यसपछि रोसनीले भन्छिन्- ‘म मिडियासँग कुरा गरिराखेको छु, शरीरमा निलडाम छन्, अझै सामान्य घटना भन्नु हुन्छ?’

यसरी फोन गर्ने व्यक्ति कृष्णबहादुर महरा हुन भनेर पीडित महिलाले बताएकी छिन् ।

कानुनमा के छ ?

यदि महरामाथि स्वतन्त्र छानबिन सुरु भयो भने संविधान र मुलुकी फौजदारी अ प रा ध संहिताको व्यवस्था आर्कषित हुने देखिन्छ। यस विषयमा संविधानको भाग ८ धारा ९१ अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अबलम्वन गर्नुपर्ने हुन्छ। महरामाथि लागेको बला’त्कारको आरोपका विषयमा मुलुकी फौजदारी संहितासमेत आर्कषित हुने देखिन्छ।

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा ‘देहायको कुनै अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ।

हेरौं संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६)

सोही धाराको उपधारा ७ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुखले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव उपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखले गर्ने र त्यस्तो प्रस्तावको छलफलमा प्रतिनिधिसभाको सभामुखले भाग लिन र मत दिन पाउने उल्लेख छ।

संविधानको व्यवस्था हेर्दा महराले बला’त्कारको प्रयास गरेको कुरा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने देखिन्छ। छानबिन समिति गठन गरेर दोषी ठहर भएमा सभामुखमाथि मुलुकी फौजदारी संहिता अनुसार मुद्दा चलाउन भने यो व्यवस्थाले बाधा गर्ने छैन।

मुलुकी संहितामा के छ?

मुलुकी फौजदारी संहिता २१९(३)को ‘ङ’ अनुसार कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ। उक्त व्यवस्थामा सात वर्षदेखि १० सम्मको सजाय हुने उल्लेख छ। महरा सभामुखको जिम्मेवारीमा रहेको र उनकै कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीले आरोप लगाएकाले संहिताको दफा २२२ को २ पनि थप आर्कषित हुनेछ। उक्त व्यवस्थामा आफ्नो सुरक्षा र संरक्षणमा रहेको व्यक्ति भएमा थप ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुने उल्लेख छ। यसरी हेर्दा महरा दोषी ठहर भएमा १३ वर्षसम्मको कैद सजाय हुने देखिन्छ।

निलम्बन कसले गर्ने अन्योल
महरामाथि निलम्बन हुन सक्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ। प्रतिनिधिसभाको सभामुखलाई पदबाट हटाउने व्यवस्था भए पनि निलम्बनको कुनै व्यवस्था छैन। संसद सचिवालयका महासचिवले निलम्बन् गर्न सक्ने अवस्था भए पनि छानबिनबाट दोषी ठहर नभएसम्म उक्त कार्य महासचिवले गर्न सक्दैनन्।

अन्तिम पटक अपडेट गरिएको : February 17th, 2020,

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्वन्धित समाचारहरु