रेल ल्याउने खर्चले नेपालको हरेक गाउँमा कालोपत्रे सडक बनाउन पुग्छ : डा. रामशरण महत


 

२५ असोज, काठमाडौं । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका डा. रामशरण महतसँग आर्थिक क्षेत्रको लामो अनुभव छ । अर्थविद समेत रहेका महतसँग नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलाले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको आसन्न नेपाल भ्रमण र सम्भावित रेल समझदारीका विषयमा गरेको विशेष कुराकानी:

तपाईंहरुले लाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

चीन विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्रमध्येको हो । त्यसको अतिरिक्त नेपालको ठूलो छिमेकी मुलुक पनि हो । ऊसँग हाम्रा आर्थिक, सामाजिक र व्यापारिक सम्बन्धहरु छन् ।
चीनजस्तो ठूलो विकसित देशको राष्ट्र प्रमुख नेपाल भ्रमणमा आउनु राम्रो कुरा हो । यो स्वागतयोग्य कुरा पनि हो । यसलाई हामी अत्यन्त सकारात्मक रुपले लिएका छौं । यसले दुई देशबीको मित्रता, घनिष्टता, गुडवील र आपसी सद्भाव बढ्छ । त्यसकारण पनि यो सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ ।

सीको नेपाल भ्रमण सफल होस् भन्ने कांग्रेसको चाहना हो ?

अवश्य । यसै विषयलाई लिएर हिजो सबै पूर्व प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको थियो । त्यसबेला हामीले भन्यौं, ‘यो भ्रमण एकदमै स्वागतयोग्य छ, यसलाई सबै मिलेर सफल बनाउनुपर्छ ।’ यसमा कुनै एउटा पार्टीको कुरा हुँदैन, सबैले सफल बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने राष्ट्रिय दायित्व हो ।

यस अवसरमा विभिन्न परियोजनामा नेपाल सरकारले सम्झौता गर्दैछ, त्यसमा तपाईंहरुको सुझाव के छ ?

परियोजनाहरु भनेको तुरुन्त–तुरुन्तै राष्ट्रपति आउनेबित्तिकै हुने होइन । यसको लागि प्रशस्त होमवर्क गर्नुपर्छ । धेरै तयारी हुनुपर्छ, तल्लो तह देखि प्राविधिक, विभिन्न सरकारी कार्यालय, मन्त्रालय, विभागबाट पनि तयारी भऐर आउनुपर्छ । के के हुँदैछ त्यो त भन्न सक्दिँन । जहाँसम्म चीनले सहयोग गर्दैछ, भन्ने कुराहरु आएका छन्, त्यसको बारेमा मैले हिजो पनि बताएको छु । यसका विभिन्न पक्षहरु छन्, पहिलो आर्थिक साहयता वृद्धि गर्ने त्यसको पूर्वाधारको विकास हो । पूर्वाधार भन्नाले यातायात, जलविद्युत्, खानेपानीलगायतका परियोजनाहरुमा चीनको सहयोगको आवश्यकता पर्दछ । चीनसँग नेपालमा ठूलो ब्यापार घाटा छ, त्यसलाई त्यहाँबाट लगानी भित्र्याएर कम गर्न सकिन्छ । उद्योगधन्दामा लगानी हुनुपर्छ, त्यो लगानीबाट उत्पादनहरु चीनमा निर्यात हुनुपर्छ । अन्य मुलुकमा पनि लगानी बढाउनुपर्छ, त्यस निर्यालाई बढाएर ब्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । यसमा चीनको लगानीलाई बृद्धि गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । फेरि जलविद्युत्को क्षेत्रमा हाम्रो विकासको धेरै सम्भावनाहरु छन् । जलविद्युत्, ट्रान्समिटरमा विकास गरेर चीनसँग पनि जलविद्युत व्यापार संझौता, विद्युत् निर्यात गर्न सक्नेसम्भावनालाई पनि हेर्नुपर्छ । यस्ता धेरै पक्षहरु छन्, जसलाई नेपालले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ । जथाभावी स्वप्नील कुरामा हावादारी कुरा गर्नुभन्दा पनि देशको आवश्यकता केमा छ, त्यसमा गम्भीर रुपमा ध्यान दिएर सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्छ ।

अहिले मूख्य प्राथमिकतामा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग भनेर धेरैले भनेका छन्, ठीक हो ?

यो सरकारकै प्रधानमन्त्री, सरकारकै मान्छेहरुले भनिराखेका छन् । मैले हिजो पनि भनेको छु, हामीले विदेशबाट सहयोग माग्दा हाम्रो प्राथमिकताको क्षेत्रमा हुनुपर्छ । प्राथमिकीकरणकै सम्बन्धलाई हेर्ने हो भने रेल दीर्घकालीन कुरा हो । अहिलेको तुरुन्त हुने प्राथमिकताको होइन । त्यसको लागि त प्राविधिक अध्ययन गर्नुपर्छ । यसमा लगानी कति लाग्छ, फाइदा कति हुन्छ ?, बेफाइदा हुन्छ कि हुँदैन । त्यसको अध्ययन गरेर मात्रै हुन्छ । पहिला रेलभन्दा सडक यातायातको विकास गर्नुपर्छ । व्यापारको कुरा गर्दा अहिले तातोपानी नाकाको अवस्था बेहाल छ । यसलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्यो । त्यस्तै टोखा–छहरे टनेलमार्गको कुरा छ । त्यो बनेको खण्डमा चीनको व्यापारमा धेरै योगदान पुग्छ । त्यसको अतिरिक्त पूर्व–पश्चिम रेगमार्ग जस्तो किमाथानदेखि धनकुटा, विराटनगरसम्म आउने सक्ने हाइवेको विकास गर्नुपर्यो । त्यस्तै कोरला नाकाको कुरा छ, त्यसले पोखरासम्म त्यसलाई विस्चतार गरेपछि ब्यापार बढ्छ । हुल्लादेखि तलसम्म आउनसक्ने बाटोको विकास गर्नुपर्छ । त्यसकारण रेलभन्दा अत्काल आवश्यकताका कुराहरुमा लाग्नुपर्छ । नेपालको सडक यातायात बेहाल छ, यसलाई मर्मत र निर्माण गर्नुपर्छ । सबैजना नेपालमा लगानी बढाउनुपर्छ भनिरहेका छौं । त्यसको लागि पूर्वाधार राम्रो विकास भएको छैन । देशभित्रकै यातायातको वअस्था नाजुक छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको त्यसलाई सुधार गर्ने हो । रेलको कुरा धेरै पछिको हो । फेरि रेलको कुरा नेपाललाई भन्दा पनि चीन र भारतको व्यापारको कुरा हो । नेपाल त एउटा ट्रन्जिट मात्र हो । रक्सौलबाट काठमाडांंै र चीनबाट काठमाडौं रेल ल्याउने हो भने त्यसले नेपाललाई भन्दा बढी चीन र भारतलाई फाइदा हुन्छ । नेपाललाई पनि फाइदा हुन्छ त्यसको लागि गम्भीर अध्ययन हुनुपर्छ । त्यसको लागि लगानी कति चाहिन्छ ? त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । यी सबै पुरा भएपछि हामी अगाडि बढ्ने हो, यो दीर्घकालीन सोच हो । अहिले हामीले जलविद्युतमा बढी ध्यान दिनुपर्छ ।

अहिलेको प्राथमिकता रेल नै हो, यो दशवर्षभित्र तयार पार्नुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको दृष्टिकोण बाहिर आएको छ नि के भन्नुहुन्छ ?

उहाँहरुले एकवर्ष अगाडि त पाँच वर्षमै आउँछ भन्नुभएको थियो नि । अब दशवर्ष लाग्ला, के गर्ला । त्यो दश वर्ष पछिको कुरालाई भन्दा अहिले तुरुन्तै हुनसक्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसको लागि पनि उहाँले अध्ययन कति गर्नुभएको त्यो ठूलो कुरा हो । त्यसको लागि अहिले प्राविधिक, लगानी कसरी ल्याउने भन्ने बारेमा अध्ययन नै भएको छैन । खाली ठूला–ठूला कुरा मात्रै गरेर हुँदैन । राम्रो अध्ययन गरेर नेपालले लगानी गर्दा कति फाइदा हुन्छ । त्यो आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।

ऋणमा रेल नल्याउने कांग्रेसको सुझाव हो ?

होइन यो अध्ययन गरिसकेपछि मात्रै । जब अध्ययन गर्नुपर्छ । अनि कति लगानी हुन्छ त्यसको आधारमा अगाडि जानुपर्छ । ऋणमा ल्याएर त नेपालले धान्नै सक्दैन । एउटा रेलमा जति लगानी लाग्छ नि त्यति नै लगानी गर्ने हो भने नेपालका हरेक गाउँगाउँमा पुग्ने कालोपत्रे मोटर बाटो पुग्न सक्छ । उनीहरुले नेपाललाई ऋण दिएर सहयोग गर्न खोजेको हो भने गाउँगाउँसम्म चल्न सक्ने मोटेर बाटोको ल्याउनुपर्छ । त्यसले जलविद्युत्, कृषि, पर्यटनलगायत जति पनि नेपालमा विकासका सम्भावनाहरु छन् । त्यसलाई परिपूर्ति गर्नका लागि ल्याउन सक्छौं । ऋणबाट रेल ल्याउन त सकिँदै सकिँदैन ।

रेलको लागि ५० प्रतिशन अनुदान र पच्चीस प्रतिशत ऋण दिन चीन तयार भएको छ नि ?

लगानीभन्दा पनि प्रतिफल कति हुन्छ, त्यो ठूलो कुरा हो । ५० प्रतिशत मात्रै लगानी हामीले गर्दा पनि दुई सय अर्ब लगानी चाहिन्छ । त्यो आउँदा हाम्रो ब्यापार कति हुन्छ, त्यसको अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय गर्ने हो । यस्तो भयो भने के गर्ने भनेर मात्रै हुँदैन । त्यसको लागि विस्तृत वित्तीय, प्रतिफल र सम्भाव्यताको गम्भीर अध्ययन हुनुपर्छ । लिएको ऋण तिर्न सक्छौं कि सक्दैनौं त्यसको पनि अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्छ ।

रेल नभए पनि डीपीआर बनाउने कुरामा चाहिं निर्णय भएको हो ?

त्योभन्दा पहिला वित्तीय अध्ययन हुनुपर्छ । प्राविधिक अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसबाट सम्भावना देखियो भने बल्ल डीपीआर बन्छ । कति प्रतिशत लगानी गर्न सकिन्छ कति सकिँदैन त्यसपछि निर्णय गर्ने कुरा हो । अहिले नै निर्णय गर्ने कुरा होइन ।

त्यसको लागि त प्रधानमन्त्रीले ८० प्रतिशतका लागि चीनसँग आग्रह गर्छु भन्नुभएको छ नि ?

८० प्रतिशत होइन, गर्न खोजेको हो भने अनुदानमा गरुन् । त्यसको लागि पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसपछि कोरलादेखि अन्य नाकाहरु जोड्न सडकहरु छन् । तिनको मर्मर र निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । सबभन्दा पहिला आन्तरिक रोडलाई ध्यान दिनुपर्छ अनि रेलतिर लाग्नुपर्छ ।

– रिपोर्टर्स नेपालबाट

प्रकाशित भएको : October 12th, 2019

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्वन्धित समाचारहरु